लोकल इंदौर, 8 अगस्त । इंदौर में निर्माणाधीन बीआरटीएस मामले में उच्च न्यायलय ने अपनी अवमानना को ले कर प्रमुख सचिव शहरी विकास ,आवास पर्यावरण, नगर निगम इंदौर के आयुक्त और इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देष जारी किए हैं।http://www.localindore.com
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